राज्य प्रशासन का संवैधानिक रुपरेखा (भाग -6)

राज्य प्रशासन का संवैधानिक रुपरेखा

101. कथन (A) राज्यपाल ना तो नाम मात्र का अध्यक्ष है और ना ही रबड़ की मोहर वरन राज्य के प्रशासन के मामलों में अति आवश्यक भूमिका निभाने हेतु सृजित कार्य करता है।

कारण (R) राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का रखवाला है तथा वह कड़ी है जो राज्यों को केंद्र से जोड़ती है, इस प्रकार वह भारत की एकता बनाए रखता है।

• A और R दोनो सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है

102. कथन (A) राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव नहीं होता है।

कारण (R) केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव नहीं होता है।

• A गलत है, किन्तु R सही है

103. कथन (A) मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख है।

कारण (R) मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को पदच्युत कर सकता है।

• A सही है, किन्तु R गलत है
• मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त रहते हैं। राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री के परामर्श से हटा सकता है।

104. कथन (A) राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, किंतु इस प्रकार की सलाह उन कार्य या कार्यों के लिए नहीं होगी, जो राज्यपाल को संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विवेकाधीन है।

कारण (R) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी।

• A और R दोनो सही है, परन्तु R, A की सही व्याख्या नही है

105. कथन (A) संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल की सहमति से ही मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है।

कारण (R) राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।

• A और R दोनो सही है, परन्तु R, A की सही व्याख्या नही है

राज्य प्रशासन का संवैधानिक रुपरेखा (भाग -5)

106. कथन (A) राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा किए गए दंड में क्षमादान दे सकता है।

कारण (R) राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में समाधान नहीं दे सकता है।

• A गलत है, किन्तु R सही है

107. कथन (A) सचिवालय की प्राथमिक जिम्मेदारी नीतियों का निर्माण करना है।

कारण (R) विभागों की जिम्मेदारी नीतियों का क्रियान्वयन है।

• A और R दोनो सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है

108. कथन (A) राज्यपाल के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त का पात्र नहीं माना जाएगा, जो भारत का नागरिक ना हो और जिसने 32 वर्ष की आयु पूरी ना की हो।

कारण (R) राज्यपाल अपने पद के अतिरिक्त कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

• A गलत है, किन्तु R सही है

109. कथन (A) मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है।

कारण (R) संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का निश्चित कार्यकाल 5 वर्षहै।

• A सही है, किन्तु R गलत है

110. कथन (A) राज्यपाल को राष्ट्रपति की भाँति सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं होती है।

कारण (R) 42 वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है।

• A और R दोनो सही है, परन्तु R, A की सही व्याख्या नही है

111. कथन (A) राज्यपाल के वेतन भक्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जाएगी।

कारण (R) जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब राज्यपाल के देय वेतन और भत्तों का भुगतानसम्बद्ध राज्यों द्वारा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाएगा।

• A और R दोनो सही है, परन्तु R, A की सही व्याख्या नही है

112. कथन (A) संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है।

कारण (R) मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को पदच्युतकर सकता है।

• A और R दोनो सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है

113. कथन (A) राज्य का राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है।

कारण (R) संविधान के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है।

• A और R दोनो सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है

114. कथन (A) राज्य सचिवालय में सचिव राज्य सरकार का सचिव होता है, ना की किसी मंत्री विशेष का।

कारण (R) राज्य सचिवालय नीति-निर्माण निकाय है।

• A और R दोनो सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है

115. कथन (A) राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है।

कारण (R) राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

• A और R दोनो सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है

स्टाफ एजेंसियों के कार्य

Dec – 2014

116. राज्य सचिवालय के प्राथमिक कार्य हैं।

• विनियम कार्य को निष्पादित करना।
• विधानों,नियमों और विनियमों का प्रारूप तैयार करना।
• अंतर–विभागीय समन्वय को निष्पादित करना।

117. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में महाधिवक्ता नियुक्ति करने का अधिकार देता है? – अनुच्छेद 165

118. राज्य सचिवालय द्वारा कार्य के आवंटन एवं निर्वहनके संबंध में…..

• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश है।
• विभिन्न विभागों को कार्यों का आवंटन सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए
• आदर्शतः प्रत्येक सचिवालय विभाग को अंतर–संबंधित एवं कुछ अंश तक एक समान प्रशासनिक गतिविधियों का संव्यवहार करना चाहिए।
• इसे नीतियों एवं कार्यक्रमों के समन्वय के लिएअंतनिर्हित तंत्र मुहैया कराना चाहिए।
• कार्यकारी एजेंसियों/विभागों को शक्ति का अत्यधिक प्रत्यायोजन होना चाहिए।

June – 2015

119. किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियां एवं कार्य किसके अंतर्गत है – राज्य के प्रक्रिया विषयक नियम

Jan – 2017

120. कथन (A) किसी राज्य का मुख्य सचिव वहां के सचिवालय का केंद्र-बिंदु होता है।

कारण (R) उसका उस राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

• A और R दोनो सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है